दर्यापूर (ता. प्रतिनिधी) – दर्यापूर तालुका हा प्रामुख्याने खारपाण पट्ट्यात येतो. येथे प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती प्रचलित असून संरक्षित ओलीतीसाठी शेततळ्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. राज्य शासनाच्या जलसंधारण योजनेंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांची उभारणी केली. मात्र, सततच्या वापरामुळे आणि मृदसंधारणाच्या मर्यादेमुळे शेततळ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचत आहे. परिणामी, साठवण क्षमता घटून ही तळी निष्प्रयोजन ठरत असल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर दि. दर्यापूर तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री समितीचे संचालक प्रा. डॉ. सुशील गावंडे यांनी शासनाकडे विशेष मागणी केली आहे की, शेततळ्यातील गाळ काढण्यासाठी स्वतंत्र व शाश्वत शासकीय योजना तातडीने राबविण्यात यावी.
उद्देश अपूर्ण, गुंतवणुकीवर पाणी
शेततळ्यांचा मूळ हेतू म्हणजे पावसाचे पाणी साठवून सिंचनासाठी पूरक व्यवस्था उभारणे. मात्र, एकदा गाळ साचायला लागल्यावर त्याचा वेग प्रचंड असतो. काही वर्षांतच तळे गाळाने भरते आणि उपयोगशून्य ठरते. या गाळाची सफाई करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. ही खर्चिक प्रक्रिया सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने, पूर्वीच्या योजनांतून उभे राहिलेले तळी मोकळेच पडून आहेत, आणि सरकारची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक वाया जात आहे.
गाळ काढणे खर्चिक, पण योजना शून्य
एका मध्यम आकाराच्या शेततळ्यातून गाळ काढण्यासाठी सुमारे 1.5 ते 2 लाख रुपयांचा खर्च येतो. यात JCB, ट्रॅक्टर, डंपर आणि मजुरांची आवश्यकता असते. मात्र, राज्य अथवा केंद्र सरकारकडून गाळ काढणीसाठी कोणतीही स्वतंत्र अनुदान योजना उपलब्ध नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी आर्थिक ताण येतो.
जलसंधारणाच्याच हेतूस तडा
वेळेवर गाळ काढला गेला नाही तर साठवण क्षमता कमी होते, परिणामी जलसंधारणाच्या उद्देशालाच धोका निर्माण होतो. सिंचनाची व्यवस्था ढासळल्याने उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांवर अजून आर्थिक संकट ओढवते. दर्यापूर तालुक्यातील कोरडवाहू शेतीत उत्पादकता वाढवण्यासाठी शेततळ्यांची कार्यक्षमता फार महत्त्वाची आहे.
शासनाने तातडीने पावले उचलावीत
या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून प्रा. डॉ. सुशील गावंडे यांनी शासनाकडे साकडे घातले आहे की, मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून शेततळ्यातील गाळ काढणीसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करावी. या योजनेत किमान ५० ते ७० टक्के अनुदान देण्यात यावे, तसेच ग्रामस्तरावर माहिती व सहाय्य केंद्रे उभारण्यात यावीत, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी ‘गाळमुक्त तळी’ मोहिमेची गरज
‘गाळमुक्त तळी – जलसमृद्ध शिवार’ हे भविष्यातील उद्दिष्ट ठरवून शासनाने ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. आज जर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर जलसंधारण, सिंचन आणि शेतीउत्पादन या तिन्ही आघाड्यांवर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, जलसंधारणाच्या मूळ हेतूला न्याय देणारी ही योजना तातडीने कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
